मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग मे 15 नई जातियों को शामिल करने को दी मंजूरी

नई दिल्ली, पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने 13 अन्य जातियों के बदलाव की भी मंजूरी दी है। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज की सिफारिश पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कमीशन ने असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में 28 बदलावों की सिफारिश की थी। इन 28 में से 15 नई एंट्री थीं और 9 उन जातियों की उपजाति थीं, जो कि पहले से ही लिस्ट में मौजूद थीं और इसके सात ही 4 सुधार थे। एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ये दूसरा मौका है जब कैबिनेट ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नई जातियों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है। कमीशन की ओर से केंद्र की ओबीसी लिस्ट में करीब 50 के आसपास नई जातियों को शामिल करने की सिफारिश की गई है जिसमें से 15 को कैबिनेट ने बुधवार को स्वीकार किया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘परिवर्तनों से इन जातियों:समुदायों से आने वाले व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं और पदों के साथ ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में वर्तमान नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।’
इसमें कहा गया कि वे विभिन्न उन कल्याणकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति आदि के लाभ के लिए योग्य बनेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा शासित हैं, जो वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को मुहैया हैं। एनसीबीसी की सिफारिश पर 25 राज्यों एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों में ओबीसी की केंद्रीय सूची में कुल 2479 प्रविष्टियों को अधिसूचित किया गया है जिसमें उसकी समानार्थी, उपजातियां आदि शामिल हैं। ऐसी पिछली अधिसूचना सितम्बर 2016 तक के लिये जारी हुई थी।