यूपी के सभी जिलों में होगी सिविल डिफेंस की व्यवस्था
लखनऊ, आतंरिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस व्यवस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया है।
वर्तमान में केवल 15 जिलों में यह व्यवस्था कार्यरत है, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शेष 60 जिलों में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
गौरतलब है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सतर्क है। इसी दिशा में योगी सरकार ने सिविल डिफेंस को प्रदेश की सुरक्षा रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संकट के समय प्रभावी राहत कार्यों को अंजाम देना है।
प्रदेश भर में सिविल डिफेंस की व्यवस्था के लागू होने से न सिर्फ स्थानीय स्तर पर सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। सिविल डिफेंस के तहत स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, और राहत कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो संकटकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सरकार ने इस दिशा में कार्ययोजना तैयार कर ली है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में सिविल डिफेंस की स्थापना के लिए संसाधनों और प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था की जाए। साथ ही, जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
सिविल डिफेंस आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का मजबूत स्तंभ है। यह न केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, और चक्रवात, बल्कि युद्ध या अन्य मानव-निर्मित संकटों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीते 7 मई को देशभर में नागरिक सुरक्षा को लेकर आयोजित मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया।
इस दौरान स्वयंसेवकों ने लोगों को सतर्क करने, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में तत्परता दिखाई। सिविल डिफेंस के प्रशिक्षित कार्यकर्ता आपदा प्रबंधन, बचाव कार्य और राहत वितरण में विशेषज्ञता रखते हैं, जो संकटकाल में जीवन रक्षा के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, यह व्यवस्था जनजागरूकता फैलाकर समाज को आपात स्थिति के लिए तैयार करती है। उत्तर प्रदेश में सिविल डिफेंस के विस्तार से न केवल सुरक्षा तंत्र मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
