लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आज हुई कैबिनेट मीटिंग में की महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने यूपी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है. सरकार ने प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए ये निर्णय लिया है. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में डॉक्टरों के लगातार पद खाली हैं, वहीं आयोग से भी भर्ती नहीं हो पा रही है. कुल 18,182 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 7327 पद खाली हैं. इसी को लेकर हमने सुधार की शुरूआत की है. सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 2014 से 2017 तक 11,00 डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं इसलिए हमने रिक्त पद भरने के लिए ये कदम उठाया है.
आज हुई कैबिनेट की बैठक में नई खनन नीति को भी मंजूरी दी गई. कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यूपी खनन नीति-2017 को तैयार किया गया है. भारत सरकार और अन्य राज्यों से जानकारी लेकर ये नीति बनाई गई है. इसमें ई-बिडिंग प्रणाली लागू होगी. अवैध खनन पर रोक और परिवहन के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाएगा.
बालू, मौरंग आदि के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक नीति लाई गई है. 5 हेक्टेयर या उससे बड़े क्षेत्र का 5 साल के लिए पट्टा कराया जायेगा. स्टोन्स के लिए आवेदन पर आवंटन होता था, अब उसे समाप्त कर ई-टेंडर से करेंगे. 10 वर्ष का पट्टा होता था, हम इसे 20 वर्ष के लिए करेंगे.
उन्होंने कहा कि रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने को फैसला किया गया है. विशेष खनिजों का पट्टा 30 साल के लिए किया जाएगा, पहले 20 साल के लिए होता था. उन्होंने कहा कि यूपी खनिज नियम में परिवर्तन करना होगा, जिसे हम जल्द कर लेंगे. मिट्टी के लिए सीधे विभाग को आवेदन कर पट्टा प्राप्त किया जा सकेगा. यही नहीं अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करेंगे. ई-रवन्ना जारी होगा, मोबाइल एप भी जारी करेंगे.
स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि विधानसभा के अंदर जो सैनिक तैनात होते हैं वो विधान भवन संरक्षक के तौर पर तैनात होंगे और उनकी भर्ती के लिए अर्हता हाई स्कूल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट होगी. इसके अलावा महिला सुरक्षा बल के लिए नियमावली में कुछ बदलाव किए गए हैं.
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना अपने नाम से ही संचालित होगी. सतीश महाना ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से समाजवादी नाम हटाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे रहेगा. हमने 6 टेंडर निरस्त नहीं किये थे, वे अपने आप ही ख़त्म हो गए थे क्योंकि हमने डेट नहीं बढ़ाई थी. महाना ने कहा कि हम सड़क भी बनाएंगे और जमीन अधिग्रहण भी साथ-साथ करेंगे. अभी तक उसमें सिर्फ 40 प्रतिशत ही जमीन ली गई थी, योजना पर 17187 करोड़ अनुमानित खर्च होगा और 354 किलोमीटर लंबी रोड बनेगी. इस योजना के तहत अयोध्या से भी पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ा जाएगा.
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लखनऊ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की आज हुई कैबिनेट मीटिंग में की महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दे दी गई है. कैबिनेट मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने यूपी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
