नयी दिल्ली, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में स्पष्ट कर दिया कि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने से किसी की नौकरी नहीं जाएगी।
श्री ने सदन में पूरक सवालों के जवाब में कहा कि एलआईसी में आरंभिक आईपीओ लाने से वहां कार्यरत किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। जब उचित समय आएगा तो उस समय बताया जाएगा कि इसकी बाजार में कीमत कितनी है। सरकार की यह कोशिश है कि बाजार में इसकी कीमत बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें।
उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की हालत से संबंधित एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि विश्व की कई एजेंसियों ने माना है कि कोरोना महामरी के बाद भारत ने तेजी से रिकवरी की है और भारत की विकास दर दोहरे अंक में रहने वाली है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने पेट्रोल-डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाए जाने की संभावना से जुड़े सवाल पर कहा कि जीएसटी परिषद को इस बारे में फैसला करना है।