विद्युत संघर्ष समिति ने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को दिया ज्ञापन

लखनऊ, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार को बिजली के निजीकरण के विरोध में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे , पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और कई विधायकों को ज्ञापन दिया।

संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष पर आरोप लगाया है कि वह ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा की फाइल को दबाए हुए हैं और कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं।

समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिये अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट मेसर्स ग्रांट थॉर्टन द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद की। उस पर अमेरिका में 40000 डॉलर की पेनल्टी लगी है, इंजीनियर आफ द कांट्रैक्ट ने अनुशंसा की है कि ग्रांट थॉर्टन को ब्लैक लिस्ट किया जाय और ग्रांट थॉर्टन की ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के रूप में की गई नियुक्ति का आदेश रद्द किया जाए। चार दिन पूर्व की गई अनुशंसा की फाइल को पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष दबाए हुए हैं और कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं।

संघर्ष समिति ने कहा कि प्रारंभ से ही पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की निजीकरण की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिये पहले कनफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट के प्राविधान को हटाया गया। अब नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट का झूठ और फर्जीवाडा सामने आने के बाद उसकी नियुक्ति रद्द करने की अनुशंसा की फाइल पर निर्णय न लेना बहुत गम्भीर मामला है।