नयी दिल्ली , राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने एक देश, एक कर की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर , जीएसटी, से जुड़े चार कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी है जिससे 01 जुलाई से जीएसटी लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्यसभा ने इन विधेयकों को 06 अप्रैल को पारित किया था जबकि लोकसभा इन्हें 29 मार्च को मंजूरी दी थी। देश में अप्रत्यक्ष कर की दिशा में अब तक के सबसे बड़े सुधार जीएसटी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्कए सेवाकर, वैट और स्थानीय स्तर पर लगाये जाने वाले शुल्कों को मिला दिया गया है ताकि पूरा देश एक बाजार बन सके।
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर कानून 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर कानून 2017, जीएसटी ;क्षतिपूर्ति कानून 2017 और केन्द्र शासित जीएसटी कानून 2017 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। सीजीएसटी को ई गजट में 07 अप्रैल को प्रकाशित किया गया था जबकि शेष तीन कानून 12 अप्रैल को प्रकाशित किये गये हैं।