नई दिल्ली, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम करने का करते हुए आज कहा कि इसके लिए पूंजी की कमी नहीं होने दी जाएगी।
नायडू ने यहां राष्ट्रीय शहरी विकास कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार शहरों के आधारभूत ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहन राशि 500 करोड़ रुपये से बढाकर 3000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने की योजना बना रही है। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। नायडू ने बताया कि शहरों के आधारभूत ढांचे में पांच सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए प्रोत्साहन राशि 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढाकर 3000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। यही राशि अगले तीन वर्ष तक दी जाएगी। प्रत्येक सुधार के आधार पर शहरों की श्रेणी तैयार की जाएगी और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। शहरों में बदलाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ विकास नीति, मेट्रो नीति, स्वच्छ ऊर्जा परिवहन नीति, शहरों का उत्तरदायित्व सूचकांक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगी।