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बस किराया 25 प्रतिशत बढ़ा, सांसदों-विधायकों की मुफ्त यात्रा सुविधा समाप्त

शिमला, कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी झेल रही हिमाचल प्रदेश की जनता पर राज्य सरकार ने बस किराए में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर एक और बड़ा बोझ डाल दिया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में बस किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से पहले तीन किलोमीटर के लिए अब पांच रुपये के स्थान पर सात रुपये किराया वसूल किया जाएगा। तीन किलोमीटर के बाद पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की यात्रा के लिए वर्तमान प्रति किलोमीटर किराये में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी।

बैठक में सांसदों और विधायकाें को हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर मिल रही निशुल्क यात्रा की सुविधा वापिस लेने पर भी सहमति बनी। लेकिन पूर्व सांसदों और विधायकों के लिये यह सुविधा जारी रहेगी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के अंतर्गत उन 38 एम्बुलेंस को बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई जो अब पुरानी हो चुकी हैं। यह निर्णय प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली में 108 एम्बुलेंस की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखकर लिया गया है।

उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष व्यापार में सुगमता पर प्रस्तुतिकरण दिया। विभाग ने निवेशकों की सुविधा और राज्य में व्यापार में सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से 46 सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। कैबिनेट ने विभाग को सुधार की इस दिशा में समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को 16 वर्क स्टेशन खरीदने के लिए अधिकृत करने के साथ विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तीसरे पक्ष से सुरक्षा ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में सहायक लाइब्रेरियन काडर के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) के रूप में परिवर्तित करने को मंजूरी प्रदान दी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी के तीन पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।