राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने उठाया ये अहम कदम?

नयी दिल्ली , केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 31 हजार 853 करोड़ रुपए की 366 परियोजनाें के लिए 15 हजार 393 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी गयी है और इनमें से 12 हजार 441 करोड़ रुपए जारी कर दिये गये हैं।
श्री पुरी ने यहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड की 39 वीें समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि क्षेत्र की 366 परियोजनाओं में से 269 परियोजनायें पूरी हाे गयी है और 97 पर विभिन्न चरणों में काम चल रहा है।

बैठक में हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली के शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
श्री पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास में नियोजन बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है और वर्ष 2027 में यह दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा। हाल में बोर्ड ने नोएडा- ग्रेटर नोएडा मेेट्रो योजना, जयपुर में द्रव्यवती नदी का पुनरोद्धार, हिंडन गाजियाबाद में इलेवेटिड सड़क और कुंडली- मानेसर- पलवल एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मौजूदा समय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग 55 हजार 83 वर्ग किलोमीटरर है जबकि दिल्ली का क्षेत्रफल तकरीबन 1483 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 5.81 करोड़ लोगों की आबादी है जो कि वर्ष 2030 में दुनिया का सबसे घनी आबादी वाली राजधानी क्षेत्र होगा।