लखनऊ, यूपी के एक जिले का कायाकल्प करने के लिये साढ़े चार अरब खर्च होंगे।
उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिले के सर्वांगीण विकास के लिये जिला योजना की बैठक में 451 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया ।
जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल नें शुक्रवार को बताया कि प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार मे आयोजित हुई जिला योजना समिति की महत्वपूर्ण बैठक में समिति द्वारा चार अरब 51 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। समिति की बैठक में विभागवार प्रस्तावित परिव्यय पर विस्तृत चर्चा तथा विभागीय योजनाओं की समीक्षा के उपरान्त समिति द्वारा उक्त परिव्यय का अनुमोदन दिया गया। लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं की प्रस्तावित परिव्यय की समीक्षा के दौरान गत वर्ष की वास्तविक उपलब्धि बिना कार्य हुए ही दिखाने पर कबीना मंत्री ने अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए।
जिला योजना समिति की बैठक में 43 विभागों के लिए 451 करोड़ रूपए के परिव्यय पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मनरेगा के लिए 21118.20 लाख, लोक निर्माण विभाग के लिए 7948.34 लाख, पंचायतीराज विभाग के लिए 1390.72 लाख, कृषि विभाग के लिए 28 लाख, गन्ना विभाग के 1012.44 लाख, लघु एवं सीमान्त कृषकों की सहायता हेतु 710 लाख, निजी लघु सिंचाई हेतु 86.50 लाख, पशुपालन के लिये 104.70 लाख, दुग्ध विकास के लिये 126.60 लाख, रा0 आजीविका मिशन के लिये 1615 लाख, राजकीय लघु सिंचाई के लिये 750.32 लाख, नेडा के तहत 14.20 लाख, बेसिक शिक्षा के लिए 65.35 लाख, माध्यमिक शिक्षा के लिए 1353.04 लाख, ग्रामीण आवास योजना के लिए 1304.40 लाख, छात्रवृत्ति के लिए 879.98 लाख, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए 200 लाख, समाज कल्याण विभाग के लिए 2299.44 लाख तथा सहकारिता विभाग के लिए 500 लाख सहित अन्य विभागों के प्रस्तावित परिव्यय का अनुमोदन किया गया।