ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिये, मोदी सरकार ने बनाया नया आयोग

नई दिल्ली, अन्य पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिये, मोदी सरकार ने नया आयोग बनाया है. ओबीसी आरक्षण में सभी जातियों का कोटा तय करने की समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया है.

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के आर्टिकल 340 के तहत इस कमीशन का गठन किया है. आयोग के तहत अन्य पिछड़ी जातियों का ओबीसी के तहत उप-वर्गीकरण किया जाएगा. वास्तविक रूप से जिन अन्य पिछड़ी जातियों को आरक्षण की जरूरत है उन्हें ओबीसी के तहत आरक्षण के दायरे में लाया जाएगा.

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ओबीसी की अति पिछड़ी जातियों को फायदा देने की मंशा से इस कमीशन का गठन किया गया है. आयोग इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या ओबीसी की जातियों को आरक्षण का बराबर फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ओबीसी आरक्षण के तहत अभी 27 फीसदी का आरक्षण मिलता है.

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सरकारी नौकरियों और केंद्र सरकार के संस्थानों में मिलने वाले लाभों को ज्यादा बेहतर तरीके से अन्य पिछड़ी जातियों तक पहुंचाने के लिए सरकार इस आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट में दिए गए तरीकों और रास्तों को अपना सकती है.

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– आयोग केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी की डिटेल कैटेगरी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के फायदे के असमान वितरण की जांच करेगा. साथ ही ओबीसी के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए मैकेनिज्‍म और पैरामीटर्स को साइंटिफिक तरीके से परखेगा.

रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी आयोग की अध्यक्ष होंगी. यह आयोग अध्यक्ष सहित पांच सदस्यीय होगा जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगा.

(i) अध्यक्ष- रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी

(ii) सदस्य डॉ जे.के. बजाज

(iii) सदस्य- ऑन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर

(iiii) सदस्य (पूर्व अधिकारी)

(v) कमीशन का सेक्रेटरी- सामाजिक न्याय और आधिकारिता के जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा भारत के रजिस्ट्रार जनरल और सेंसेस (जनगणना) कमिशनर

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