नई दिल्ली, अयोध्या मे मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार अचानक सक्रिय हो गयी है। केंद्र सरकार ने इस दिशा मे अचानक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
अयोध्या विवाद पर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है इसमें कहा है कि रामजन्म भूमि की विवादित जमीन के अलावा उससे जुड़ी बाकी की जमीन का मालिकाना हक उनके मालिकों को सौंपा जाए। सरकार का ये बड़ा फैसला है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि जमीन का विवाद केवल 2. 77 एकड़ का है। सरकार ने कहा कि अयोध्या में विवादित भूमि छोड़कर बाकी जमीन लौटाई जाए। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाकी जमीन जो विवादित नहीं है उसको लौटाया जाए यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है।
सूत्रों के अनुसार, यह केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम है। सरकार बाकी की जमीन पर मंदिर निर्माण का कार्य करा सकती है। जिस तरह साधु संतों और हिंदू संगठनों का दबाव बन रहा था एसी स्थिति मे बहुत लंबे समय तक टालना संभव नही था।