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नयी दिल्ली, राफेल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में नया हलफनामा दाखिल कर दावा किया कि चुराये गये दस्तावेजों के आधार पर 14 दिसंबर 2018 के अदालत के आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है।
