प्रादेशिक

देहरादून,  उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ का आंध्र हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश केएम जोसेफ उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया था। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार को हटा कर राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले पर हाईकोर्ट ने …

लखनऊ, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुये कहा कि महंगाई आसमान पर है और लोगों को उनकी दिन-प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली बुनियादी जरूरत की आवश्यक वस्तु भी ढंग से नहीं मिल पा रही है। इसके बावजूद जोर-शोर …

मुंबई: यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने दावा किया कि, 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए माफिया सरगना दाऊद इब्राहीम की मदद ली गई।  गोविंदा 2004 के चुनाव में उत्तर-मुंबई लोकसभा क्षेत्र से राम नाईक को हराकर सांसद बने थे।नाईक ने ‘चरैवेती चरैवेती’ नाम से किताब लिखी है। किताब …

लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया में गरीब वर्ग के लिए फ्री गैस सिलेंडर योजना लांच की। अखिलेश यादव ने कहा कि वे इन फ्री सिलेंडर को भराने के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। 10 हजार लोगों की मौजूदगी मे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘प्रधानमंत्री भी यहां आए थे। हमारे गरीब …

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ की शुरुआत की। इस योजना से 5 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचेगा। ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन (एलपीजी) वितरित किए जाएंगे ताकि गरीबों को धुएं से मुक्ति मिल सके।पीएम मोदी ने कहा कि हम यहां …

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए उसकी आधी आबादी की तरक्की बहुत जरूरी है। महिलाओं की अनदेखी कर कोई भी देश या समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए तरक्की के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना …

जबलपुर,  आरक्षण के आधार पर प्रमोशन के मामले में उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में आरक्षण के आधार पर सभी पदोन्नतियों को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य के 50 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी प्रभावित होंगे, जिन्हें आरक्षण …

गुजरात सरकार के सवर्ण जातियों को आरक्षण देने के निर्णय से सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा का उल्लंघन होगा। हालांकि इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कहा कि वह इस मामले में कानूनी रूप से लड़ने के लिए तैयार है। गुजरात में 49 फीसदी …

हार्दिक पटेल की अगुवाई वाली पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पीएएएस) ने अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की गुजरात सरकार की घोषणा को खारिज कर दिया। पीएएएस के प्रवक्ता ब्रजेश पटेल ने कहा, हमारी मूल मांग आरक्षण के लिए पटेलों को ओबीसी में शामिल करने या …

अहमदाबाद, गुजरात सरकार ने आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानकर राज्य में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।   6 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाले परिवार इसके दायरे में आएंगे। आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आरक्षण देने पर लंबे समय से विचार …