नई दिल्ली,सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा सकती है. मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन ने आर्थिक सर्वेक्षण में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया है.
मुख्य आर्थिक सलाहकार के मुताबिक, लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है इसलिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी जाए. जनसंख्या प्रवृत्ति के बारे में आर्थिक समीक्षा में बुजुर्ग आबादी के लिए तैयारी की जरूरत पर बल दिया गया है. इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश में वृद्धि के साथ चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है. मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि मिनिमम वेज पॉलिसी के लागू होने से मांग बढ़ेगी और मिडिल क्लास को मजबूत किया जा सकता है. आम जनता की बेहतरी के लिए सरकार को डेटा तैयार करने पर ज्यादा निवेश करने की जरूरत है.
आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में MSMEs सेक्टर को मजबूती देकर बेरोजगारी की समस्या को बहुत हद तक काबू किया जा सकता है. सर्वेक्षण के अनुसार देश के MSMEs सेक्टर में 50 फीसदी से ज्यादा फर्म ऐसी हैं, जिनमें कर्मचारियों की संख्या 100 से कम है. 10 साल पुरानी होने के बाद भी ऐसी फर्म कमजोर स्थिति में हैं. ऐसी फर्म की रोजगार देने में महज 15 फीसदी की हिस्सेदारी है. वहीं, जहां 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं, संख्या में कम होने के बाद भी रोजगार देने में 75 फीसदी हिस्सेदारी रखती हैं और प्रोडक्टिविटी में इनका योगदान 90 फीसदी है.
इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि साल 2019-20 के लिए देश की GDP ग्रोथ 7 फीसदी रह सकती है. आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने तैयार किया है और इसमें दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते में देश के समक्ष चुनौतियों को भी बताया गया है.