सरकार की दलील है कि वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा निर्देशित नये भत्तों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. हालांकि प्रदेश सरकार के विभागीय मंत्री ने कहा कि किसी भी होमगार्ड को हटाया नहीं जाएगा.
डीजीपी से बातकर सीमित बजट में ड्यूटी देने का सुझाव दिया गया है. यूपी पुलिस अपने सीमित बजट में 17000 होमगार्ड्स को ड्यूटी पर रख सकती है. बाकी 8000 होमगार्ड्स को मुख्यालय से ड्यूटी मिलेगी.
चेतन चौहान ने कहा कि सीमित जवान और कम ड्यूटी के फॉर्मूले से हल निकला है. 31 मार्च के बाद सभी होमगार्ड को नए मानदेय के साथ ड्यूटी मिलेगी. मंत्री ने कहा कि नए बजट में होमगार्ड और पुलिस का बजट बढ़ेगा.