नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे हुए दो महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। घाटी में हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं। हालांकि, कश्मीर में कुछ पाबंदियां अभी लगी हुई है और कई नेता अब भी नजरबंद हैं। वहीं, दिवाली से पहले जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।
केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों से जो वादा किया था उसे दिवाली से पहले पूरा कर दिया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के सभी भत्तों के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आदेश 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आएगा यानी अगले महीने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी मुलाजिमों को केंद्रीय कर्मचारियों जैसा वेतन भत्ता लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
इससे पहले भी मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच फीसद के इजाफे की घोषणा की थी। सरकार ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दोनों राज्यों के कर्मचारियों को यह तोहफा दिया है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों को जो गिफ्ट दिया है उससे पूर्व सरकारी कर्मचारियों को भी फायदा होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस आदेश से जम्मू-कश्मीर में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सभी भत्तों जैसे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन (LTC), फिक्सड मेडिकल अलाउंस आदि पर अनुमान है कि सालाना खर्च लगभग 4800 करोड़ रुपये आएगा।
नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे हुए दो महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। घाटी में हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं। हालांकि, कश्मीर में कुछ पाबंदियां अभी लगी हुई है और कई नेता अब भी नजरबंद हैं। वहीं, दिवाली से पहले जम्मू-कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।
