नई दिल्ली,हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पार्ट पॉलिसी के अंतर्गत रखे कच्चे कर्मचारियों को एक और सौगात दी है. राज्य की खट्टर सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बारे में बड़ा फैसला किया है.
राज्य में स्वीकृत पदों पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों और अफसरों को अब पक्के कर्मियों जितना मूल वेतन मिलेगा. उनको हर छह महीने बाद महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा. माना जा रहा है कि आउट सोर्सिंग पॉलिसी-2 के तहत लगे कर्मचारियों को भी इसका बड़ा फायदा होगा. सरकार ने इस संबंध में सभी महकमों, बोर्ड निगमों, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालयों और सरकारी कंपनियों को निर्देश भी जारी कर दिया है.
सीएम मनोहर लाल के साथ कर्मचारी संगठनों की बैठक में लिए फैसलों को सिरे चढ़ाते हुए मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी सभी महकमों, बोर्ड-निगमों, स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालयों और सरकारी कंपनियों से कच्चे कर्मचारियों का रिकॉर्ड मांगा है.
