समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी : राजनैतिक एवं आर्थिक प्रस्ताव

 लखनऊ,  देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज एक बार पुनः हुई है। आज से लगभग 28 वर्ष पहले लखनऊ मंे ही ऐतिहासिक बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी का गठन और प्रथम सम्मेलन हुआ था। स्थापना सम्मेलन में जो पहला राजनैतिक और आर्थिक प्रस्ताव लाया गया था, उसकी कुछ बातें समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की दूरदर्शिता का स्पष्ट उदाहरण है। स्थापना सम्मेलन में पारित किये गये प्रस्ताव के पहले पैराग्राफ का एक अंश का उल्लेख करना न केवल प्रासंगिक है बल्कि हमारे संस्थापक नेताओं की दूरदर्शिता का परिचायक भी है।

वह पैरा इस प्रकार है- ‘आज आम भारतीय का आत्मबल टूट चुका है, वह निराश, उदास और कहीं क्रोध में है। सत्ता उसके लिये एक भयानक राक्षस की तरह है जो हर पल उसका शोषण करती जा रही है। गाँव वीरान हो रहे हैं, खेती और किसान उपेक्षित है, बेकारी सुरसा की तरह बढ़ रही है। जहाँ लूट ही लूट है। कौन कितना लूट सकता है इसकी होड़ है।’ आज स्थिति उससे बहुत ज्यादा बदतर हो चुकी है। देश की इस भयावह स्थिति को समझने के लिये हमें देश के वर्तमान राजनैतिक पटल पर दृष्टि डालनी होगी। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं।

वर्ष 2019 के आम चुनाव के परिणामांे पर निगाह डालने के पश्चात कुछ सवाल सामने आये हैं जिन पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो व्यवस्था की थी उसके हिसाब से संसदीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये एक निश्चित व्यवस्था की गयी थी। जिसमें संसद और विधानमंडलों का काम कानून बनाने का, कार्यपालिका का काम कानून के पालन कराने का और न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करने और कानून को तोड़ने वालांे के लिये दण्ड सुनिश्चित करने का था।

संविधान ने भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को समता एवं बराबरी के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर दिया। लेकिन वह व्यवस्था एकदम बदल गयी। संविधान में वर्णित शक्तियों का पृथक्करण धंुधला पड़ गया है। कार्यपालिका ने लगभग सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। न्यायपालिका को प्रभाव शून्य करने तथा विधायिका को अपंग करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है। जो स्वतंत्र मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता था और जिसे लोकतंत्र का चैथा स्तम्भ माना जाता था उसका बड़े पूँजीपतियों की मदद से पूरी तरह से गला घोंट दिया गया है। अब सरकार की सनक के सामने विधायिका और न्यायपालिका लाचार नजर आती है। मीडिया सरकारी तोता हो गया है और वह सरकार की कमियों को उजागर करने के बजाय सरकार की चापलूसी करने में जुटी रहती है।

 देश की मौजूदा सरकार का लक्ष्य केवल किसी न किसी तरीके से सत्ता में बने रहना और सत्ता को हासिल करना है। छल और बल से अपनी विचारधारा को जनता पर थोपना और जनता के सरोकार के सारे कार्यांे की उपेक्षा करना एक सामान्य बात हो गयी है। आम जनता में यह धारणा है कि मौजूदा सरकार साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करके देश को रक्तरंजित करके अपने सहयोगी संगठनों द्वारा प्रचारित और प्रसारित विचारधारा को ही अपना मार्गदर्शक मान कर काम कर रही है। संसद, सरकार एवं न्यायपालिका की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग व्यापक समाज एवं देश के लिये न करके साम्प्रदायिक शक्तियों को मजबूत करने के लिये किया जा रहा है। इलैक्ट्राॅनिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यमों का प्रयोग करते हुए भारत वर्ष मंे साम्प्रदायिक धु्रवीकरण का सहारा लिया गया है तथा भारतवर्ष मंे भय, असुरक्षा एवं नफरत का माहौल बनाकर समाज को बाँट दिया गया है। यह भी पूरी स्पष्टता के साथ परिलक्षित हो रहा है कि वर्तमान सरकार ब्रिटेन की उपनिवेशी सरकार की भाँति फूट डालो और शासन करो की नीति पर चल रही है।

वर्ष 2019 के आम चुनावों में साम्प्रदायिक शक्तियों ने 36 प्रतिशत मत प्राप्त करके अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। यह बड़ी चिंता एवं विचार का विषय है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भी जनता को सशक्त करके देश को आगे बढ़ाने की बजाय देशवासियों को ही लाचार एवं मजबूर बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने में लग गई है।
आजादी के 70 वर्षाें मंे जो भी पूर्ववर्ती सरकारें बनीं हैं, उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से देशवासियों का विकास करने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बुनियादी निर्माण पर बल देने का काम किया था, परन्तु वर्तमान सरकार ने सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रति युद्ध का उन्मादी स्थाई माहौल बनाकर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ने का काम किया है।

सरकार एवं उसके सहयोगी संगठन एक तरफ राष्ट्रवाद की नई परिभाषाएं गढ़ रहे हैं तथा निर्लज्जतापूर्वक संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को तहस-नहस करने में लगे हुए हंैं। वहीं दूसरी तरफ गौरक्षा के नाम पर पूरे देश में उन्मादी भीड़ द्वारा पीट-पीट कर सैकड़ांे लोगांे की हत्याएं की गयीं हैं तथा पुलिस एवं प्रशासन सिर्फ खड़े होकर देखते रहे हैं। स्वतंत्र भारत मंे घटने वाली ये घटनाएं देश के माथे पर कलंक के समान हैं तथा पूरे विश्व में इन घटनाओं के कारण देश की साख को नुकसान पहुँचा है। सरकार ने न सिर्फ दोषियों को बचाने का काम किया है वरन् अपना कर्तव्य निभाने वाले सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हतोत्साहित करने एवं दंडित करने का काम भी किया है। बिकाऊ पत्रकारिता के माध्यम से एक अनुकूल माहौल बनाकर सरकार अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का काम कर रही है।

जनपद बुलन्दशहर में साम्प्रदायिक एवं उन्मादी भीड़ द्वारा की गयी पुलिस निरीक्षक की हत्या तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों का जल्दबाजी में किया गया स्थानान्तरण एक ऐसा उदाहरण है जो अत्यन्त निंदनीय है जबकि अधिकारियों द्वारा उचित कदम उठाकर एक बड़ा दंगा रोक दिया गया था, जिसके लिये उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिये था। परन्तु कातिलांे को तत्काल जमानतें मिल जाना तथा उनका जेल से बाहर आने पर भव्य स्वागत किया जाना, एक ऐसा घटनाक्रम है जिसे याद रखा जाना चाहिये। चार राज्यों मेें चुनाव होने जा रहे थे और ऐसे समय पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों की योजना बनाई गयी थी ताकि इन राज्यों में चुनाव जीता जा सके।

गैर भाजपा शासित प्रदेशांे की सरकारों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाना और उन्हें गिराने का प्रयास करना भाजपा सरकार के लिये आम बात हो गयी है। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने और उनकी खिलाफत करने वालों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सी0बी0आई0 का प्रयोग करना भारतीय राजनीति के लिये सबसे अशुभ संकेत है। जो व्यक्ति इस सरकार की खिलाफत करे, वह देशद्रोही घोषित हो जाता है। वोट की खातिर दंगे कराना, असंवैधानिक कानूनों का बनाना भारत की एकता और अखंडता के लिये खतरे की घंटी के समान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम, एन0आर0सी0 और एन0पी0आर0 की वजह से पूरे देश में बेचैंनी है। सरकार की इन गतिविधियों से पूरी दुनियां में भारत की बदनामी हो रही है। जब दिल्ली में चुनाव से पूर्व दंगा कराने में असफल रहे और चनुाव हार गये तो जो कुछ दिल्ली में हुआ, वह गुजरात के दंगांे की याद दिलाता है। दिल्ली मंे दंगा के लिये उकसाने वालों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने एफ0आई0आर0 करने के आदेश दिये तो उनका आधी रात्रि को तबादला कर दिया गया। न्यायपालिका पर इस तरह का दबाब बनाकर ही उसे डराने-धमकाने की कार्यवाही वर्षों से चल रही है। संविधान द्वारा दिये गये समता, जीवन की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के चलते कोई भी नागरिक न्यायपालिका की मदद से सरकार से लड़ सकता है किन्तु अगर न्यायपालिका ही सरकार के दबाब मंे आ जाये तो न नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित है और न मौलिक अधिकार।

भारतवर्ष में लगभग 7200 जातियां तथा दस मज़हबों के लोग एक लम्बे समय से मिल-जुल कर रहते रहे हैं। ऐतिहासिक विरासत तथा स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई सभी देशवासियांे की साझी विरासत है। संविधान के माध्यम से ऊँच-नीच की भावना को मिटाकर समता के आधार पर अवसरों की रचना के सिद्धांत ने भारतीय जनमानस को जीवन का एक नया आधार प्रदान किया है। समाज के निचले पायदान पर रहने वाले करोड़ांे उपेक्षित लोगों के जीवन में प्रकाश की किरण आयी, जब उन्हें शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरियों में पर्याप्त अवसर मिले। इसके लिये संविधान में वंचित समुदायों के लिये आरक्षण का प्राविधान रखा गया था। इस भगवा हुुकुमत को भारत के अल्पसंख्यक समुदाय का अपनी मेहनत से आगे बढ़ना अखर रहा था। उन्हें वंचित समुदायों का शिक्षित होना तथा बड़े पदों पर पहुँचना भी अखरने लगा। सरकारी नौकरियों मंे दलितों एवं पिछड़ों को मिलने वाला संवैधानिक आरक्षण कोटा पूरा करने की बजाय नीतियां तोड़-मरोड़ कर नौकरियां समाप्त करने का कुचक्र भी चालू हो गया है। जो प्रशासनिक विफलताएं सरकार के माथे पर कलंक का टीका लगा रहीं थीं उन्हीं को हथियार बनाकर सार्वजनिक संस्थानांे एवं निगमों को निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में बहुत से सरकारी निगम जिनमंे भारत की जनता का पैसा लगाा था, उन्हें निजी क्षेत्रों को सौंप दिया गया है जिसके कारण बहुत से लोग नौकरियांे से बाहर हो गये हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण समाज के अनुसूचित जाति/जनजाति और पिछड़े वर्ग के तबकों के करोड़ों युवाओं के जीवन मंे अंधेरा छा गया है। सरकारी नौकरियों मंे जहाँ 27 प्रतिशत पिछड़ों के लिये और 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगांे के लिये नौकरियां आरक्षित हैं उन्हें भी एक तरह से खत्म कर दिया गया क्योंकि अब भर्तियांे का काम आउटसोर्सिंग से होने लगा, जिस पर आरक्षण का कानून लागू नहीं होता है। और जहाँ आयोगों से नियुक्तियां होती भी हैं वहाँ 85 प्रतिशत पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को 49.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 50.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है। यह सरासर भारतीय संविधान की मंशा के खिलाफ है और देश की बहुसंख्यक जनता के खिलाफ गहरी साजिश है। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर गम्भीरता से विचार करने और प्रभावित लोगों को संगठित करके आन्दोलन चलाने की आवश्यकता है।

देश में नौकरियों की आरक्षण नीति के आधार पर 85 प्रतिशत वाली आबादी को   50 प्रतिशत तक जब कि 15 प्रतिशत वाली आबादी को 50 प्रतिशत भागीदारी प्राप्त करने का हक प्राप्त है जो सरासर सामाजिक अन्याय है। समाजवादी पार्टी एक लम्बी अवधि से मांग कर रही है कि विभिन्न जातियों वाले देश में जनगणना के समय सभी जातियों की भी जनगणना कराई जाय ताकि वर्तमान असंतुलित आरक्षण प्रणाली समाप्त हो और जिसकी जितनी आबादी हो उसी अनुपात में हक और सम्मान मिल सके। भारत सरकार जनगणना का कार्य प्रारम्भ कराने जा रही है परन्तु जनगणना हेतु प्रत्येक परिवार से जनगणना के आकड़े एकत्र करने हेतु निर्धारित प्रारूप में सभी जातियों की जानकारी प्राप्त करने का कालम नहीं है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मांग है कि प्रारम्भ की जा रही जनगणना में सभी जातियों की गणना कराई जाय और जिसकी जितनी आबादी हो उसी अनुपात में उसको भागीदारी दी जाय।

केन्द्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना न कराने की स्थिति में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सामाजिक न्याय के सिद्धान्त की प्रतिबद्वता के आधार पर जातीय अनुपातिक हक और सम्मान की व्यवस्था लागू करेगी। भारतवर्ष की 130 करोड़ की आबादी जिसका लगभग 80 प्रतिशत किसान, मजदूर, महिलाएं तथा अन्य श्रमशील जातियां हैं, जिन्होंने अपने हाथों से मेहनत करके धन एवं वैभव का निर्माण किया है। वे लाचारी एवं मजबूरी का जीवन जीने के लिये विवष हैं। यह साम्प्रदायिक सरकार उनके सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों को छिन्न-भिन्न करने पर तुली हुयी है तथा इसके लिये अन्याय एवं हिंसा का सहारा ले रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2014 से किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो जाने एवं मूल्य समर्थन योजना के अन्र्तगत उनकी फसलों का क्रय मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना करने का झांसा देकर किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है। वास्तविकता यह है कि धरातल में उनके लिए कुछ नहीं हुआ परन्तु लगभग 6 वर्षों में किसानों की हालत बद से बद्तर होती गई है।

ये कोई हैरत वाली बात नहीं थी कि जो सरकार राष्ट्रवाद का शंखनाद करते हुए जनता द्वारा चुनकर आयी थी, उसने जनता को कमजोर और लाचार बनाने के लिये बड़े अजीब और बेतुके निर्णय लेने चालू किये, उसमें नोटबन्दी का निर्णय सबसे महत्वपूर्ण था। प्रधानमंत्री आश्चर्यजनक तरीके से टीवी पर आये और नोटबन्दी की घोषणा की, जिसके द्वारा उस समय प्रचलित 500 रूपये और 1000 रूपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था तथा उन्हें बदलने की समय सीमा तय कर दी गयी। पूरा देश अपना काम छोड़कर नोट बदलने के काम मंे लग गया। यह बताया गया था कि इस कदम से काला धन प्रकाश में आ सकेगा तथा आतंकी फंडिग में रोक लग सकेगी एवं नकली मुद्रा का प्रचलन बंद किया जा सकेगा। बाद में पूरे देश ने देखा कि लगभग पूरी की पूरी प्रचलित मुद्रा रिजर्व बैंक में आ गई। परन्तु जिन कारणों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, वे कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सके। वरन् पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गम्भीर संकट में फँस गयी।

यहाँ यह गौरतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा लिये गये इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय की जानकारी न तो रिजर्व बैंक को थी, न ही वित्त मंत्रालय को, न ही सरकार को और न ही संसद एवं मीडिया को हुई। पूरा बिकाऊ मीडिया प्रधानमंत्री की भाषा बोलता रहा। यहाँ तक कि बैंकों की लाइन मंे लगे लोगों की दुर्दशा और इस कारण से हुई मौतों पर भी देश का ध्यान नहीं गया। नोट बंदी के दौरान बैंकों की लाइन जिस तरह की असुविधा एवं परेशानी से पुरूषों और महिलाओं को गुजरना पड़ा वह लोकतांत्रिक सरकार के लिए शर्मनाक है, अनेको पीड़ादायक घटनाओं में खजांची का जन्म कानपुर देहात के बैंक की लाइन में हुआ था।

भारत में बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर गयी है। देश की जनता को गुमराह करने के लिये यह बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया गया है लेकिन निर्माण कार्यों में ठेकेदारांे के नीचे काम कर रहे मजदूरों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों जो पूरी तरह से अस्थायी होते हैं। कोई एक महीने काम करता है, कोई दो महीने, कोई छः महीने। उनका प्राॅवीडेन्ट फण्ड काटकर उन्हें कर्मचारी दिखाकर रोजगार पाने वालों की संख्या मंे जोड़ दिया जाता है। अब तो सरकार भी आउटसोर्सिंग के जरिये कम्पनियों के माध्यम से अस्थायी भर्तियां करने लगी है। इस प्रकार जो सरकारी नौकरियां पाने वाले युवा थे, उनके लिये रोजगार के दरवाजे लगभग पूरी तरह बन्द हो गये हैं। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है।

किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और परम कर्तव्य देश की सीमाओं की सुरक्षा का होता है। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ रहीं हैं। आजादी के समय 1947 में हमारे देश का जितना क्षेत्रफल था उसमें लाखों वर्ग किलोमीटर की कमी आ गयी है। चीन और पाकिस्तान के कब्जे मंे भारत का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है लेकिन भारत सरकार उसे वापस लेने के लिये कोई प्रयास नहीं कर रही है। हमारी विदेश नीति अपने मूल लक्ष्य से भटक गयी है। रूस हमारा सबसे विश्वसनीय मित्र देश था, लेकिन हमारी गलत नीतियों के चलते उसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ होने लगा है। हमारे सभी पड़ोसी देशों से सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। उन सब पर चीन का प्रभाव है। इसलिये दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष मंे हो गया है। हम बिना किसी संकोच के यह कह सकते हैं कि हमारे मित्र देशों की संख्या कम हुई है और शत्रु देशों की संख्या बढ़ी है जबकि सफल विदेश नीति वह होती है जिसमे मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रुु देशों की संख्या घटे।

भारतवर्ष में कृषि कार्यों पर आयकर नहीं लगता है परन्तु नोट बदलने के क्रम मंे किसानों, मजदूरों एवं गृहणियों को भी नहीं बख्शा गया। जिनके फलस्वरूप भारत की एक बड़ी श्रमशील आबादी का हाथ खाली हो गया तथा ग्रामीण क्षेत्रों मंे चलने वाली आर्थिक क्रियाएं मंद पड़ गयीं एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पूँजी का निर्माण करने की गति ठहर गयी। विमुद्रीकरण के इस आघात ने अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण घटक ‘‘मांग’’ को प्रभावित किया और उसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन तथा निवेश भी गिरने लगा।

 इसके साथ ही पूरी बैंकिंग प्रणाली लड़खड़ा गई। बैंकों का एन0पी0ए0 18 प्रतिशत तक पहुँच गया। कई बैंकों को आपस में विलय करना पड़ा तथा जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई जो बैंकों मंे रखी थी वह अनिश्चितता एवं असुरक्षा की शिकार हो गई।   केन्द्र सरकार के गलत निर्णय से नोट बंदी और जी0एस0टी0 के कारण यस बैंक डूब गयी, अन्य बैंकों के भी डूबने का संकेत है। यह स्थिति है कि भारत सरकार दुविधा में पड़ी है और इस मंदी से बाहर आने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। रिजर्व बैंक में कुछ भी रिजर्व नहीं है। सोना पहले ही गिरवी रख दिया था। अब एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रूपया भी निकाल लिया है। सरकार के राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सामने अंधेरा है तथा सरकार जनता को भरमाने के लिये हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता का कार्ड खेलने मंे लगी है। बैंकिंग सिस्टम फेल होने की स्थिति में है।

यह गौरतलब है कि समुचित व्यवस्था होते हुए भी अर्थव्यवस्था का व्यवस्थित विनाश कैसे संभव हुआ और यह किस उद्देश्य से प्रेरित है। यह बड़ी चिंता का विषय है। इन्हीं प्रधानसेवक द्वारा चुनाव के पहले विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के दावे किये गये तथा प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 15 लाख रू0 खातों में दिये जाने की झाँसे वाली कहानी को जिस तरीके से पीत पत्रकारिता के माध्यम से दबा दिया गया, यह अत्यन्त रोचक विषय है जिस पर विशेष चिंता किये जाने की आवश्यकता है। सरकार एक जीवन्त प्रक्रिया है जो पारदर्शी तरीके से काम करती है तथा ज्यादातर निर्णय जनहित में आम सहमति से लिये जाते हैं। परन्तु अब यह स्पष्ट हो रहा है कि पूरी सरकार तथा उसके नियामक तंत्र एक कठपुतली की भाँति कार्य कर रहे हैं। भारत की समूची लोकतांत्रिक प्रणाली एक कठिन दौर से गुजर रही है जहाँ सवाल पूछने वालांे को देशद्रोही करार दिया जा रहा है और मीडिया इन लोगांे के कंधे से कंधा मिलाकर माहौल बना रहा है। और सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों पर प्राणघातक हमले किये जा रहे हैं।

सरकार विशेष तौर पर उन वु़िद्धजीवियों को निशाने पर रखे हुए है जो सरकार से सवाल करते हैं तथा सरकार उनके सवालों से असहज महसूस करती है। सरकारी तंत्र जो कि भ्रष्ट हो रहा है ने कई विश्वविद्यालयों के अध्यापकांे तथा अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियांे एवं कलाकारांे को ‘शहरी नक्सलवादी’ का दर्जा दिया और जेल में डालने का कार्य किया। क्योंक ये लोग सरकार की मंशा को जनता के बीच उजागर करने का कार्य कर रहे थे। सरकार द्वारा संसद में “Unlawful Activities” एक्ट जल्दीबाजी में पास कराया गया जिससे कि स्वयं के विरोध को दबाया जा सके। और सत्ता निरंकुश होकर देश को बदलने का कार्य कर सके।

सरकार की गलत नीतियों के कारण जो दुष्प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़े, उससे व्यापारियों तथा उद्योगपतियों का चैकन्ना होना स्वाभाविक भी था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था Oxfom द्वारा अवगत कराया गया है भारतवर्ष में गरीब एवं अमीर लोगों के बीच की खाई खतरनाक हद तक बढ़ गयी है। मात्र नौ परिवारों के पास देश की 50 प्रतिशत पूँजी सिमट गयी है तथा 1 प्रतिशत आबादी के पास 73 प्रतिशत पूँजी तथा सम्पत्ति जा चुकी है। इसके दूरगामी परिणाम शीघ्र ही सामने आयेंगे। सरकार की अनुकम्पा पर जीने वाले कई नामचीन उद्योगपति राष्ट्रीयकृत बैंकों की हजारों करोड़ की पूँजी लेकर विदेश भाग चुके हैं। उन्हें कानूनी कार्यवाही करके वापस लाने मंे सरकार लाचार दिखाई पड़ रही है। परन्तु कई प्रतिष्ठित पॅूजीपतियों द्वारा सरकारी निर्णयों और प्रक्रियाओं पर सवाल सार्वजनिक किये जाने पर आयकर विभाग तथा ईडी द्वारा विशेष छापे मारे गये ताकि विरोध के स्वर दबाये जा सकें। इसका भी दुष्परिणाम यह हुआ कि हजारों की तादाद में उद्योगपति तथा विद्वान देश छोड़कर एन0आर0आई0 बन गये हैं और उन्होंने पूँजी निवेश देश के बाहर कर दिये हैं।

इस बदलते हुए भारत की दशा क्या है और क्यों है? आज यह सवाल सबके मन में जाना चाहिये। देश की आबादी लगभग 130 करोड़ पहुँच चुकी है। इसमें लगभग 85 प्रतिशत युवा हैं जो कि देश का भविष्य हैं। ये ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा सभी जातियों, वर्गों एवं समुदायांे से हैं। इनका भविष्य सुनिश्चित करना देश का कर्तव्य है। ये स्वस्थ हों, शिक्षित हों, चरित्रवान हों, हुनरमन्द हों, आत्मनिर्भर बनें तथा देश को आगे बढ़ायें। इन परिस्थितियों पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। धार्मिक उन्माद, छल, प्रपंच, तिकड़म और झूठ के सहारे बनी हुई इस सरकार ने नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्हंे एक बेहतर मानव संसाधन बनाने की बजाय उन्हें विभाजित करने का और आपस मंे लड़ाने का कार्य किया है और हत