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नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के प्रकाशन के लिए जो आंकड़े एकत्र किए गये थे उन्हें आधार कार्ड के आंकड़ों की तरह ही सुरक्षित रखा जाएगा।
