Tag Archives: #supremcourt #hospital

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने  कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राफेल सौदे के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ ‘चौकीदार चोर है’ टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने पर फटकार लगाई और उन्हें भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की नसीहत दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, …

नयी दिल्ली, भारत के मुख्य न्यायाधीश के आफिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का दफ्तर आरटीआई कानून के दायरे में आता है। मुलायम सिंह यादव के परिवार मे हुआ बड़ा …

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेेश बघेल और उनके सलाहकार को यह बताने के लिए कहा है कि कथित सेक्स सीडी मामले को सुनवाई के लिए राज्य के बाहर क्यों नहीं स्थानांतरित किया जाए। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल कियाएश् हमें ;उच्चतम …

इटावा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी0 गोपाल गौड़ा ने को कहा कि सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर होने के बावजूद आजादी के 72 साल बाद भी देश में बुनियादी समस्याओं की पूर्ति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं । कई शहरों के बाद अब बदलेगा …

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सामुदायिक भोजनालय बनाने का समर्थन करते हुए कहा कि भूख की समस्या से निपटने के लिए देश में इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति एन. वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया …

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने ‘फेक और पेड न्यूज’ की समस्या पर अंकुश पाने के लिये सोशल मीडिया के खाता धारकों को आधार से जोड़ने का केन्द्र को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ …

नयी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सवाल किया है कि क्या जाति के आधार पर उस व्यक्ति पर संदेह व्यक्त किया जा सकता है? न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा था, ‘‘यह संविधान की भावना के खिलाफ है। क्या किसी …

नयी दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि देश मे जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव होता है। देश में सीवर नालों की हाथ से सफाई के दौरान लोगों की मृत्यु होने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुये उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दुनिया में कहीं भी लोगों को मरने …

नयी दिल्ली,  उच्चतम न्यायालय ने  कहा कि सरकार से बड़ी मात्रा में रकम पाने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत लोगों को सूचना मुहैया करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि सरकार से प्रत्यक्ष या रियायती दर पर जमीन के रूप …