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एससी, एसटी, पिछड़ों, महिलाओं को जज बनवाने के पक्ष मे है सरकार-रविशंकर प्रसाद

नयी दिल्ली ,  अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की समयसीमा 2020 से दस साल और बढ़ाने तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए संसद एवं विधानसभाओं आरक्षण समाप्त करने संबंधी संविधान (126वां संशोधन) विधेयक 2019 को लोकसभा ने आज पारित कर दिया। सदन में हुए मतदान में सदन में मौजूद …

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