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Tag Archives: उच्चतम न्यायालय

अनुराग ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगी

नई दिल्ली,  झूठा हलफनामा दाखिल करने के आरोप में न्यायालय की अवमानना नोटिस का सामना कर रहे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने आज शीर्ष अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। न्यायालय में मौजूद ठाकुर ने कहा कि उनकी मंशा कभी भी कोई झूठी जानकारी शीर्ष …

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अगर आप मतदान नहीं करते तो आपको सरकार को दोष देने का कोई हक नहीं- उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली,  न्यायालय ने कहा कि अगर आप वोट नहीं डालते तो आपको सरकार से सवाल करने या उसे दोष देने का कोई हक नहीं है। देश मैं अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक व्यापक आदेश देने की मांग कर रहे एक कार्यकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने कभी भी …

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महिला ने मांगी गर्भपात की अनुमति, उच्चतम न्यायालय ने किया मेडिकल बोर्ड का गठन

नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कई विसंगतियों वाले 21 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने के लिए स्थिति की जांच कर सलाह देगा। उच्चतम न्यायालय के …

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खत्म होगी तीन तलाक प्रथा, उच्चतम न्यायालय जाएगा केन्द्र- कानून मंत्री

गाजियाबाद,  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद केन्द्र सरकार तीन तलाक प्रथा को हटाने के लिये बड़ा कदम उठा सकती है। प्रसाद ने कल गाजियाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महिलाओं की जिंदगी और सम्मान को चोट पहुंचाने वाली इस …

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निजी कोचिंग संस्थानों को नियमित करने की जरूरत- उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि देश में निजी कोचिंग संस्थानों को नियमित करने की जरूरत है क्योंकि इनका सफाया नहीं हो सकता। साथ ही, केंद्र से इसके लिए दिशानिर्देश तय करने को लेकर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की सदस्यता …

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पुलिस सेवाओं में रिक्त पदों का ब्योरा मांगा

नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के गृह सचिवों को निर्देश दिया कि वे पुलिस सेवाओं में सभी स्तरों पर रिक्त पदों का ब्योरा देते हुए हलफनामा दायर करें। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पुलिस सेवाओं में रिक्तियां एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और …

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जल्लीकट्टू पर अपने अध्यादेश के बचाव में तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय में दायर की केविएट

नई दिल्ली,  राज्य में सांडों को काबू करने वाले खेल को मंजूरी देने वाले अपने अध्यादेश पर मंडराते संकट को भांपते हुए तमिलनाडु सरकार ने उच्चतम न्यायालय में केविएट दायर की है। तमिलनाडु सरकार के स्थायी वकील योगेश कन्ना ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार …

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