नयी दिल्ली, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने काेरोना के कारण राजस्व संग्रह में कमी आने से राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए जुलाई 2022 के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति को लागू रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस मद में चालू वित्त वर्ष में अब तक जमा 20 हजार करोड़ रुपये को आज ही रात में राज्यों को हस्तातंरित करने का भी फैसला लिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज हुयी परिषद की 42वीं बैठक में ये निर्णय लिये गये। सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक चली इस बैठक में कोरोना के कारण राज्यों के राजस्व में आयी कमी की भरपाई के लिए 41वीं बैठक में सुझाये गये दो विकल्पों में से एक विकल्प को 20 राज्यों को चुनने के बाद भी इस पर सहमति नहीं बन सकी और फिर से 12 अक्टूबर को परिषद बैठक होगी।
श्रीमती सीतारमण ने यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि क्षतिपूर्ति अधिभार मद में चालू वित्त वर्ष में अब तक संग्रहित करीब 20 हजार करोड़ रुपये आज रात में ही राज्यों को हस्तातंरित कर दिया जायेगा। इसके साथ ही अगले एक सप्ताह में आईजीएसटी मद में जमा करीब 25 हजार करोड़ रुपये हस्तातंरित किये जायेंगे।