यूपी : शासकीय अधिवक्ता ने दिया त्यागपत्र, अपर महाधिवक्ता को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

लखनऊ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के शासकीय अधिवक्ता विमल श्रीवास्तव ने सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और उनके स्थान पर अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही को शासकीय अधिवक्ता का कार्य भी देखने को कहा है।

महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इस संबंध में आज यहां आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय अधिवक्ता (जीए) को उच्च न्यायालय में फौजदारी साइड और अन्य प्रशासनिक कार्यों की भी जिम्मेदारी होती है। इससे अब अपर महाधिवक्ता शाही को पहले से कई अहम मामलों के साथ शासकीय अधिवक्ता की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल गई है।

प्रदेश में वर्ष 2017 के पैट्रोल पम्प घोटाले, पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ आपराधिक मामलों, बिजली विभाग के भविष्य निधि घोटाले समेत उच्च न्यायालय में दायर होने वाली जनहित याचिकाओं अदि जैसे अहम मामलों में प्रदेश की योगी सरकार ने शाही को खास पैरवी के लिए पहले से अधिकृत किया हुआ है, जिनमें वह प्रभावी पैरवी कर रहे हैं। मिलनसार और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी शाही गोरखपुर के मूल निवासी हैं और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस के डी शाही के पुत्र हैं। वर्तमान में अपर महाधिवक्ता के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे है ।