नयी दिल्ली, , राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि सबसे बड़ी अर्थव्यस्था वाले राज्य महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हैं। उसने मुख्य सचिव को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया।
2015 की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में प्रदूषित नदियों के किनारे बसे सबसे अधिक शहर एवं नगर हैं तथा राज्य के 30 से अधिक जिलों से जुटाये गये पानी के नमूने संदूषित पाये गये। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के अंदर हर जिले में कम से कम तीन बड़े शहरों, नगरों और पंचायतों को आदर्श शहर/नगर/ पंचायत के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया जिन्हें अगले छह माह में पूरी तरह अनुपालनकारी बनाया जाएगा।
पीठ ने सोमवार को कहा, ‘‘ राज्य के बाकी शहर, नगर और ग्राम पंचायत सालभर के अंदर पर्यावरण नियमों के संदर्भ में पूरी तरह पालनकर्ता बनाये जा सकते हैं।’’ एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुपालन की मांग की गयी है।