नई दिल्ली, देशभर में ओबीसी समुदाय को संवैधानिक तौर पर मिले अधिकारों की जागरुकता को लेकर भाजपा की ओर से देशभर में 100 सभाएं करने की योजना बनायी जा रही है। इन सभाओं के जरिए ओबीसी के दायरे में वाले मुस्लिम समेत अल्पसंख्यक समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाएगा, साथ ही केंद्र की ओर से ओबीसी के लिए चलायी जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिसका एक मेगा इवेंट देश की राजधानी दिल्ली में भी किया जायेगा।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक देश में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ओबीसी के दायरे में आती है लेकिन जागरुकता नहीं होने की वजह से वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। मौजूदा समय में कुछ ही जातियां इसका लाभ उठा रही हैं। ऐसे में उन्हें संविधानिक अधिकारों से रुबरु कराया जाएगा। मौजूदा समय में पिछड़ा वर्ग के पास सीमित अधिकार हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से नया पिछड़ा वर्ग आयोग एनएसईबीसी बनाया की कोशिशे चल रही हैं। इस विधेयक को कैबिनेट और लोकसभा से पास किया जा चुका है। हालांकि राज्यसभा में विधेयक को सेलेक्टिव कमेटी को भेज दिया गया है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक के अगले सत्र में पास होने की उम्मीद है। नये पिछड़ा वर्ग आयोग के पास लोगों की शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार होगा। संविधान में इसके लिए धारा 338 (बी) जोड़ी जाएगी। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्यों का प्रावधान होगा। विभिन्न वर्गों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की मांग पर भी यही आयोग विचार करेगा।