नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग हिस्सों में छापेमारी के दौरान लगातार नए नोटों के मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। नोटबंदी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कुछ लोगों के पास नए नोट कहां से आ रहे हैं। जबकि लोगों को हफ्ते में 24 हजार रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। कोर्ट ने ये भी सवाल किया कि बैंकों को नई करेंसी देने की सरकार की नीति क्या है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए सवाल के जवाब में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखा।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ज्यादा काम कर रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरबीआई नोटबंदी के बाद अब तक 5 लाख करोड़ रुपये की नई करंसी जारी कर चुका है। इस दौरान उन्होंने माना कि कुछ बैंक के मैनेजर गड़बड़ी कर रहे हैं जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी।