केन्द्र सरकार विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाना चाहती है- ग्रीनपीस

पर्यावरण मामलों पर काम करने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन ग्रीनपीस के मुताबिक केन्द्र सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाना चाहती है. ग्रीनपीस की अंतरिम कार्यकारी निदेशक विनुता गोपाल ने कहा है कि भारत में संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. उसे इसके बारे में तमिलनाडु रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज से नोटिस मिला है. ग्रीनपीस ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि ये नोटिस गृहमंत्रालय के आदेश पर दिया गया है, जो पिछले एक साल से भारत में ग्रीनपीस को बंद करना चाहता है. ग्रीनपीस ने आरोप लगाया है कि सरकार ने संस्था को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना ये कदम उठाया है. इसी साल सितंबर में गृह मंत्रालय ने संस्था पर विदेशी फंड लेने के नियमों का उल्लंघन करने के लिए विदेशों से फंड हासिल करने का लाइसेंस रद्द कर दिया था. जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस को अंतरिम राहत दे दी थी. ग्रीनपीस ने संकेत दिए हैं कि संस्था रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने को अदालत में चुनौती देगी.