सूत्रों ने बताया है कि अखिलेश यादव सरकार इस मामले में पहले ही केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपर्क कर चुके हैं। लेकिन उस समय मंत्रालय ने उन्हें सूचित किया था कि राज्य विधान सभाओं और राज्य सरकारों को इस तरह के टीवी चैनल खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है।
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रियों की आज नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। यह बैठक 10 वर्षों बाद हो रही है।इसलिये आज यूपी सरकार फिर से केन्द्र सरकार से अनुमति देने की मांग करने जा रही है। यूपी सरकार का कहना है कि जब सरकार प्रावेट और कई अन्य सरकारी संस्थानों को टीवी चैनल खोलने की अनुमति दे सकती है तो राज्य सरकारों को क्यों नहीं?”
अखिलेश यादव के ही पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की भी जिम्मेदारी है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने व्यापार मंत्री यासर शाह को नामित किया है। शाह ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से टीवी चैनल खोलने की अनुमति देने की मांग करेगी।