जालंधर, पंजाब में दलित समुदाय के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वह दलित अत्याचार के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन करेंगे। आप संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां दलित समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, पंजाब में लगातार दलित के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। यह भी पता चला है कि दलित समुदाय के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किये जा रहे हैं। दलितों की स्थिति का अंदाजा इस बात लगाया जा सकता है कि कैसे एक अकाली नेता ने एक युवक का हाथ केवल इसलिए काट दिया क्योंकि उसने उसके साथ काम करने से इंकार कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर दलितों के खिलाफ दर्ज किये गए झूठे मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा और ऐसे मामलों की गहरायी से जा कर समीक्षा करेगी और झूठे मामलों को वापस लेगी। उन्होंने कहा, दलितों को उनकी दुर्दशा से बाहर निकालने के लिए शिक्षा को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। दलित और अन्य आम लोग अपने बच्चों की पढाई के लिए सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर रहते हैं और मौजूदा अकाली सरकार ने राज्य में सरकारी स्कूलों की स्थिति को और बदतर कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की दशा को सुधार कर आप की सरकार उसे निजी स्कूल के स्तर तक पहुंचाएगी ताकि सबको शिक्षा मिल सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार कभी भी आरक्षण को समाप्त कर सकती है जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख संकेत कर चुके हैं। इसलिए भाजपा से हमेशा सावधान रहना होगा क्योंकि जैसे ही उनको मौका मिलेगा वह तत्काल आरक्षण बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी इसी फिराक में है कि जैसे ही उन्हें मौका मिले वह आरक्षण व्यवस्था को बंद कर दें। मैं मर जाउंगा लेकिन भाजपा को दलितों के अधिकारों को नहीं लूटने दूंगा। आप नेता ने कहा कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र की राजग सरकार ने जानबूझ कर ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिससे आंध्र प्रदेश में रोहित वेमुला जैसे छात्र को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी थी। इसके साथ ही केजरीवाल ने उपस्थित लोगों से घर घर जा कर आम आदमी पार्टी जीत सुनिश्चित कराने की अपील की ताकि उन्हें एक बेहतर प्रशासन और सरकार दिया जा सके।