नई दिल्ली, चुनाव आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की अपनी कोशिशों के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपने राज्य में ऐसे सभी अधिकारियों का तबादला करें जिन्होंने किसी जिले में तीन साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग ने राज्य सरकारों को जारी आदेश में कहा है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी को अपने गृह जिले या अपने पति-पत्नी के गृह जिले में तैनात नहीं रहने दिया जाए और न ही अधिकारियों को ऐसे जिले में तैनात रहने दिया जाए जहां उन्होंने पिछले चार साल में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया हो। पिछले कई साल से यह एक चलन बन गया है कि आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के मकसद से अधिकारियों के तबादले का आदेश देता है। आदेश में कहा गया कि आयोग ने यह सुनिश्चित करने की एक नियमित नीति का पालन किया है कि राज्यों में चुनाव संचालन से जुड़े अधिकारी अपने गृह जिले में काम न करें या ऐसी जगहों पर उनकी तैनाती नहीं हो जहां उन्होंने काफी लंबे समय तक सेवाएं दी हों।