झारखंड सरकार ने राज्य में आपदा सूची में पानी के संकट को भी जोड़ने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि सामान्य से 75 प्रतिशत कम बारिश वाले इलाके अथवा जहां पर भूमिगत जल स्तर चार मीटर या उससे अधिक नीचे चला गया है उन इलाकों को इस योजना के तहत लाया जायेगा। राज्य सरकार आपदा राहत कोष से दस प्रतिशत राशि पेयजल संकट वाले इलाकों में खर्च कर सकेगी।