आरटीआई से हुआ, अखिलेश यादव के बारे मे, एक बड़ा खुलासा…

लखनऊ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे मे आरटीआई के तहत प्राप्त सूचना से एक बड़ा खुलासा हुआ है। मामला मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक मदद दिये जाने को लेकर है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थापित है। जिससे मुख्यमंत्री अपने विवेक के अनुसार दैवी आपदा, दुर्घटना, सूखा या अन्य कारणों से पीडितों को आर्थिक सहायता देते हैं।

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आरटीआई के तहत प्राप्त सूचनायें इस बात की पुष्टि कर रहीं हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुये अखिलेश यादव ने खुले दिल से जरूरतमंदों की मदद की थी। उन्होने अपने पांच साल के कार्यकाल  में 497 करोड़ रुपये खर्च किए। जिसका लाभ 39154 लोगों को मिला। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष से पूर्ववर्ती मायावती सरकार से पांच गुना अधिक पैसा जरूरतमंदों की मदद के लिये दिया।

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 अखिलेश यादव ने सर्वाधिक रकम 50 लाख रुपये प्रतापगढ़ के कुंडा में मारे गए सीओ जियाउल हक के परिजनों को दी। पीड़ित की मदद के लिये दूसरी सबसे बड़ी रकम 45 लाख रुपये देश को हिलाकर रख देने वाले दादरी कांड में मारे गए अखलाक के परिजनों को दी। अखिलेश यादव ने कुंडा स्थित बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे लाल यादव और उसके भाई सुरेश यादव के परिवार को भी 40 लाख रुपये दिये। ये दोनों भी डिप्टी एसपी जियाउल हक की हत्या वाले दिन ही मारे गए थे।

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यह खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से हुआ है। यूपी पुलिस के पूर्व कॉन्स्टेबिल मोहम्मद रफी को जब मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद नहीं मिली तो उन्होंने सूचना के अधिकार का सहारा लिया। उन्होंने इस कोष से हुए खर्च का ब्योरा मांगा और अपने प्रार्थनापत्र पर क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी मांगी।

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मोहम्मद रफी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता की मांग की। यह मामला अब राज्य सूचना आयोग के पास आ गया है। आयोग ने मुख्यमंत्री कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से इसकी पूरी जानकारी मांगी है। अब मामले की सुनवाई 15 दिसंबर को होनी है।

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