नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदमः केशव प्रसाद मौर्य

नोएडा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 21 ए स्थित इनडोर स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा गुरुवार को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के समर्थन में “नारी शक्ति वंदन टाउन हॉल” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

इस अवसर पर पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष बिमला बॉथम, पूर्व राज्यसभा सांसद एवं जिला प्रभारी कांता कर्दम तथा पूर्व महिला आयोग उपाध्यक्ष सुषमा सिंह सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

इस अवसर पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित महिलाओं के आरक्षण की मांग को पूरा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि यह अधिनियम केवल 33 प्रतिशत आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व, निर्णय क्षमता और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका देने का संकल्प है। “सशक्त नारी, सशक्त भारत” के मंत्र को साकार करते हुए यह कानून महिलाओं को नई ऊर्जा और अवसर प्रदान करेगा।

केशव प्रसाद मौर्य ने श्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना आज देश में साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे अभियानों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी अब निर्णायक स्तर तक पहुंच रही है।

कार्यक्रम में पश्चिम क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को केवल नारों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि योजनाओं और नीतियों के जरिए जमीन पर उतारा गया है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा और मातृत्व लाभ योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन प्रयासों को और मजबूती देगा।

राज्यसभा की पूर्व सांसद कांता कर्दम ने कहा कि यह अधिनियम भाजपा की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है और इससे महिलाओं को राजनीति में समान अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत को अधिक सशक्त और समावेशी राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

जिला अध्यक्ष महेश चौहान ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से इस ऐतिहासिक अधिनियम को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।