सांबा (जम्मू कश्मीर), प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में पंचायतों की भूमिका को रेखांकित करते हुए रविवार को कहा कि पंचायती राज व्यवस्था भारत को विकास की नयी ऊंचाइयों पर ले जाने का सशक्त माध्यम बन सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांबा जिले की पल्ली पंचायत में पंचायती राज दिवस के मौके पर आज आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा,“ पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ बढ़ रही है। आज मुझे पल्ली गांव में, देश के गांवों के जन प्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का भी अवसर मिला है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास के कामों के लिए जम्मू-कश्मीर को बहुत-बहुत बधाई।”उन्होंने कहा कि इस बार का पंचायती राज दिवस जम्मू- कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा, “ये बहुत ही गर्व की बात है कि जब लोकतंत्र जम्मू- कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का, आज जम्मू- कश्मीर नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है।
”उन्होंने जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का जम्मू-कश्मीर के एक गांव में आयोजन बड़े परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, “आपके माता-पिता, दादा-दादी और नाना-नानी को जिन मुसीबतों के साथ जिंदगी जीनी पड़ी। आपको कभी भी वैसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, तो जम्मू- कश्मीर पहुंचते-पहुंचते दो-तीन हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलो वॉट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ तीन हफ्ते के अंदर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू कर देता है। आजादी के अमृत काल यानी आने वाले 25 वर्षों में नया जम्मू -कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू-कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है। इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू-कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा।उन्होंने कहा कि आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सौ जनऔषधि केंद्र जम्मू-कश्मीर के गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे।