काठमांडू, प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के लिहाज से प्रस्तावित मीडिया काउंसिल बिल को वापस लेने की मांग करते हुए 250 से ज्यादा नेपाली पत्रकारों ने शुक्रवार को संसद के बाहर प्रदर्शन किया।
इस विधेयक के तहत सरकार को मीडिया संस्थानों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने का दोषी पाये जाने वाले संस्थान पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
पत्रकारों का कहना है कि सरकार नियमन की आड़ में उनकी स्वतंत्रता का गला घोंट रही है।नया विधेयक मौजूदा प्रेस काउंसिल एक्ट की जगह लेगा। इससे संस्थानों पर भारी जुर्माना लगाने और काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी।
