‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, लोकसभा से पारित

नयी दिल्ली, तीन तलाक को प्रतिबंधित करने और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने से संबंधित ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2017 को सरकार ने आज लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक पर सदन में चर्चा भी हुई। इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण (मुस्लिम वूमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज) विधेयक पेश करते हुए बताया कि देश में इस तरह का कानून क्यों जरूरी हो गया है?

मायावती द्वारा जब्त करवाया गया अरबों का खजाना, अब जाकर राजा भैया को मिला वापस

अखिलेश यादव ने लोकतंत्र पर जनता का भरोसा पुख्ता करने के लिये उठाया कदम- समाजवादी पार्टी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की हुई हत्या, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह कानून ऐतिहासिक है और उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘तलाक ए बिदत’ को गैरकानून घोषित किये जाने के बाद मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इस सदन द्वारा इस संबंध में विधेयक पारित करना जरूरी हो गया है।उन्होंने इस संबंध में कुछ सदस्यों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून किसी मजहब से जुड़ा नहीं बल्कि नारी सम्मान से जुड़ा है।

केंद्रीय मंत्री हेगड़े के इस बयान पर मचा बवाल, क्या ये भी भाजपा का एक प्रयोग है ?

नेपाल के युवा नेता कौशल कुमार यादव ने, भारत- नेपाल रिश्तों को बताया अहम

समाजवादी पार्टी मे बड़ा फेरबदल, अखिलेश यादव ने बदले कई जिला व नगर अध्यक्ष

इससे पहले विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान की अवहेलना करता है और कानूनी रूपरेखा में उचित नहीं बैठता।उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय के मामलों से निपटने के लिए घरेलू हिंसा कानून और आईपीसी के तहत अन्य पर्याप्त प्रावधान हैं और इस तरह के नये कानून की जरूरत नहीं है।ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक पारित होने और कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं को छोड़ने की घटनाएं और अधिक बढ़ जाएंगी।

जन समस्याओं को लेकर अशोक यादव राज्यपाल से मिले, कहा- ट्रिपल इंजन सरकार, नही कर रही कोई काम

लालू यादव के बीजेपी से समझौता कर हाथ मिलाने पर, तेजस्वी यादव ने किया बड़ा खुलासा ?

 बैलेट पेपर से मतदान कराने को लेकर, अखिलेश यादव ने लिया ये बड़ा फैसला…  

राजद के जयप्रकाश नारायण यादव ने भी विधेयक को गैरजरूरी बताते हुए कहा कि इसमें दोषी को तीन साल की सजा का प्रावधान सही नहीं है।बीजद के भर्तृहरि महताब ने विधेयक को पेश करने के तरीके पर सवाल खड़ा किया और कहा कि इसका मसौदा बनाने में खामियां हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में तीन तलाक के संबंध में उच्चतम न्यायालय का दिया हुआ फैसला नहीं झलकता और सरकार को इसे वापस लेकर पुनर्विचार करना चाहिए।

 रूपाणी मंत्रिमंडल मे हार्दिक-अल्पेश-जिग्नेश इफेक्ट आया नजर, मात्र 2 राजपूत-1 ब्राह्मण शामिल

शिवपाल सिंह यादव के फिर बागी तेवर, मजबूत राजनैतिक विकल्प तैयार करने के दिए संकेत

जानिये, भाजपा राज मे क्या है थानों का रेट ?

आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर और अन्नाद्रमुक के ए अनवर राजा ने भी विधेयक को गैरजरूरी बताते हुए कहा कि यह विवाहित मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करने के बजाय उनके साथ अन्याय को बढ़ाएगा।इन सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए कानून मंत्री प्रसाद ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है जो इस सदन में मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए विधेयक पेश किया जा रहा है।

इस बीजेपी विधायक के फिर बिगड़े बोल, इनके आगे कानून का नही कोई मोल

एक और छात्रसंघ पर समाजवादियों का कब्जा

उन्होंने कहा, ‘‘यह कानून किसी पूजा, इबादत या मजहब से जुड़ा नहीं होगा बल्कि नारी सम्मान और गरिमा के लिए है।’’ प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘तलाक ए बिदत’ को गैरकानूनी करार दिया जिसके बाद अगर मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय की घटनाएं हो रहीं हैं तो क्या यह सदन खामोश रहेगा? उन्होंने कहा कि कुछ सदस्य बुनियादी अधिकारों और अधिकारों की समानता की बात कर रहे हैं तो क्या इस सदन को तीन तलाक की पीड़िताओं के साथ हो रहे अन्याय को नहीं देखना होगा।

भाजपा राज में चला देश किस ओर, काम किसी और का फीता काटे कोई और- अखिलेश यादव

लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने चला बड़ा दांव, डॉ० कर्ण सिंह यादव को बनाया उम्मीदवार

‘राजनैतिक द्वेष’ के शिकार हैं लालू यादव, व्यापमं पर कार्रवाई क्यों नहीं?- तारिक अनवर
प्रसाद ने विधेयक को संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ होने संबंधी कुछ सदस्यों की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत यह विधेयक पूरी तरह संविधान के बुनियादी ढांचे के तहत है और इस सदन को विवाहित मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने के लिए कानून लाने का पूरा अधिकार है।