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लखनऊ, यूपी सरकार ने नगर निगमों में मेयर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए सीट आरक्षण की अधिसूचना बृहस्पतिवार को देर रात जारी कर दी है। सरकार ने 20 अक्तूबर तक इस संबंध में आपत्ति दाखिल करने का समय सीमा तय किया है।
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नगर विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 16 नगर निगमों सहित सरकार ने सभी 199 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायतों के अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण की सूची भी जारी कर दी है। 16 नगर निगमों में से 7 नगर निगमों के महापौर के पद को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है ।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर और सहारनपुर नगर निगम के महापौर की सीट पिछड़ा वर्ग केलिए आरक्षित किया गया है। पहली बार नगर निगम बनने वाले दोनों निकायों में मथुरा-वृंदावन को अनसूचित जाति तो अयोध्या नगर निगम में महापौर का पद अनारिक्षत श्रेणी में रखा गया है।
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नगर निकाय चुनाव की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए सरकार ने 16 नगर निगमों में से 6 नगर निगमों में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की है। प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक लखनऊ, कानपुर व गाजियाबाद नगर निगम में महापौर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। जबकि वाराणसी व फिरोजाबाद नगर निगम में महापौर का चुनाव सिर्फ पिछड़ी जाति की महिलाएं ही लडेंगी। इसी तरह मेरठ में चुनाव लड़ने का मौका अनुसूचित जाति की महिला को दिया गया है।
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राजधानी लखनऊ इस निकाय चुनाव में इतिहास में पहली बार महिला मेयर चुनेगा। नगर महापालिका बनने से लेकर आज तक शहर के प्रथम नागरिक की कुर्सी पर कभी कोई महिला काबिज नहीं हुई। लेकिन गुरुवार को सीटों के आरक्षण की जारी हुई अनंतिम सूची में यह इतिहास बदलता दिख रहा है। सूची में पहली बार राजधानी के मेयर की सीट महिला अनारक्षित घोषित की गई है। इस सूची पर 20 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। अगर कोई बदलाव न हुआ तो इस बार लखनऊ महिला मेयर ही चुनेगा।
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