नई दिल्ली, वेतन बढ़ोतरी के रूप में वित्त मंत्रालय से उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि पांच जुलाई, 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल का केंद्रीय बजट पेश करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इससे पहले बजट को लेकर कुछ अहम बैठकें भी ले चुकी हैं। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया जाएगा, वह भी तब जब देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी सुधारों की दरकरार है।
विशेषज्ञों की मानें तो बजट का मूल मकसद देश की लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाना होगा। हालांकि, सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वित्त मंत्री उस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर भी विचार कर सकती हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार किए जाने और फिटमेंट फैक्टर दुरुस्त करने की मांग पर अड़े हैं।
ताजा मामले में अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफे से जुड़ा कोई ऐलान करेगी, तब उसका मतलब होगा कि उससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
