मतभेदों के समाधान के लिए निरंतर बातचीत जरुरी: राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते कुछ क्षेत्रों में मतभेदों को हल करने के लिए भारत और चीन के बीच बनी व्यापक सहमति इस बात का प्रमाण है कि निरंतर बातचीत से समस्याओं का समाधान होता है।

राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यहां चाणक्य रक्षा वार्ता में मुख्य भाषण देते हुए जोर देकर कहा कि दोनों देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत में शामिल हैं और समान तथा पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की गई है। उन्होंने कहा, “यह निरंतर संवाद में शामिल रहने की शक्ति है।“ रक्षा मंत्री ने ‘विकास और सुरक्षा के लिए भारत का दृष्टिकोण’ विषय पर अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि ‘विकास’ और ‘सुरक्षा’ को अक्सर अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन वास्तव में, ये गहराई से जुड़े हुए हैं और पारस्परिक रूप से मजबूत हैं।

उन्होंने कहा कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों का अध्ययन आर्थिक विश्लेषण का केंद्र रहा है जबकि रक्षा और सुरक्षा के प्रभाव का पारंपरिक रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सुरक्षा को अक्सर एक आवश्यक लेकिन गैर-आर्थिक कारक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि रक्षा खर्च, सैन्य बुनियादी ढांचा और राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिक विकास और संसाधन आवंटन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, यहां तक ​​कि गैर-युद्ध अवधि या शांतिकाल में भी ।

राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षा के लिए समर्पित है, यह क्षेत्र स्वयं रोजगार सृजन, तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक योगदान देता है। उन्होंने सरकार के ‘विकास’ और ‘सुरक्षा’ के बीच अंतर को पाटने के संकल्प को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक विकास तभी फल-फूल सकता है जब राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने पर आधारित है। उन्होंने कहा, इससे बदले में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

राजनाथ सिंह ने हालांकि स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब वैश्विक समुदाय से अलग-थलग होकर काम करना नहीं है; यह एक समतापूर्ण और समावेशी विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए देश का समर्पण है। उन्होंने एक निष्पक्ष और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर सहयोग करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा , “आत्मनिर्भरता की ओर हमारी यात्रा अलगाव की ओर एक कदम नहीं है बल्कि, यह वैश्विक समुदाय के साथ सहयोग और साझेदारी की विशेषता वाले एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। हमारा मानना ​​है कि आत्मनिर्भरता हमें अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने, अपनी विशेषज्ञता साझा करने और सभी को लाभ पहुंचाने वाले सार्थक आदान-प्रदान में शामिल होने के लिए सशक्त बनाएगी।”

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने प्रभावी संस्थानों के विकास, सक्रिय शासन तंत्र और समावेशी विकास के महत्व पर जोर देने के लिए चाणक्य के ‘सप्तांग सिद्धांत’ का उल्लेख करके राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के बीच महत्वपूर्ण संबंध को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सेना न केवल लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करती है, बल्कि विकास और वृद्धि की कहानी के हर पहलू, जैसे अर्थव्यवस्था, सामाजिक एकजुटता, कौशल विकास और पर्यावरण स्थिरता आदि में भी बहुत योगदान देती है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के तालमेल को वर्तमान संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ‘स्मार्ट पावर’ पर जोर दिया – एक दृष्टिकोण जो कूटनीति और विकास को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ता है, सतत विकास के लिए आवश्यक है जैसा कि मौजूदा संघर्षों में परिलक्षित होता है।

इस अवसर पर, रक्षा मंत्री ने हरित पहल 1.0 और भारतीय सेना का डिजिटलीकरण 1.0 भी लॉन्च किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (सीएलएडब्ल्यूएस) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह और सशस्त्र बलों के अन्य वरिष्ठ सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी उपस्थित थे।