यूपी का एक एेसा विधायक जिसने पेश किया, पांच साल का रिपोर्ट कार्ड

वाराणसी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के शहर उत्तरी विधान सभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविन्द्र जायसवाल ने बुधवार को मीडिया के सामने पांच साल का लेखा जोखा (रिपोर्ट कार्ड)पेश किया। गोदौलिया स्थित अपने होटल में विधायक ने दावा किया कि वर्ष 2012 में शहर उत्तरी से विधायक चुने जाने के बाद मैंने वेतन नही लेने की घोषणा की थी जिस पर अमल करते हुए पांच साल तक वेतन नही लिया। पांच साल तक इस मद में मिले रूपये को शहर उत्तरी के चरमरायी विद्युत व्यवस्था को ठीक करने खम्भे लगाने के लिए पोल खरीद कर सम्बन्धित क्षेत्र में आवश्यकता के अनुरूप वितरित करवाया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 200 सीमेन्टेड पोल खरीदकर वितरण के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि 16 वार्ड सहित सारनाथ से तरना तक बंटे शहर उत्तरी के वरूणापार क्षेत्र के कई हिस्से अभी भी ऐसे है जहां विद्युत पोल नही है। इन क्षेत्रो में दस हजार खम्भो की आवश्यकता है। इस क्षेत्र के लोग बांस बल्लियो के सहारे लाइन खींच कर रह रहे है। उन्होंने बताया कि जलकल विभाग और नगर निगम के झगड़े के चलते इस क्षेत्र में सीवर व्यवस्था और पेयजल की समस्या के साथ एसटीपी का मामला भी खिंचता रहा। परन्तु मेरे पहल पर जे.एन.एन.आर,एम योजना के तहत इस क्षेत्र में डाली गयी सीवर लाइनो को गलियो सड़को से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार की अमृत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16283.25 लाख की लागत से इन्द्रपुर वार्ड एक,लागत 1058.34 लाख, नारायणपुर वार्ड नम्बर पांच, पहड़िया, रमरेपुर, डिठोरी महाल, मवइंया, सरसौली, दीनदयालपुर वार्ड, हुकुलगंज, शिवपुर, पाण्डेयपुर, खजुरी में होने वाले कार्यो का विस्तार से आंकड़ो के बीच देते हुए बताया कि इसके अलावा उन्होने पूर्वांचल विकास निधि द्वारा कुल 12 कार्यो के लिए 42.79 लाख की स्वीकृति दिलायी। इस योजना से तरना में जल निकासी, लहरतारा पसियाना गली, पाण्डेयपुर नरेन्द्र सोनी गली,सारनाथ गौड बस्ती, आदि क्षेत्र में कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि ट्रांस वरूणा क्षेत्र में सीवरेज गृह संयोजन योजना के लिए स्वीकृति टेंडर हो चुका है। इस कार्य में आचार संहिता आड़े नही आयेगी।