गो-वंशों की मौत पर सीएम योगी ने इन अफसरों को किया सस्पेंड…

इसी के साथ अयोध्या और मिर्जापुर के जिलाधिकारियों समेत कई अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रयागराज और विंध्याचल धाम के मंडलायुक्तों को गोवंश की मृत्यु के सभी पहलुओं की जांच कर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापरवाही, देखरेख और चारे के अभाव में गोवंश की मौत होने पर गोवध अधिनियम और पशु क्रूरता में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कई जिलों में गोवंश की मौत के संबंध में अमर उजाला में प्रकाशित खबर का गंभीर संज्ञान लिया। उन्होंने सवेरे मुजफ्फरनगर रवाना होने से पहले अधिकारियों को सभी जिलों में बातचीत कर गोआश्रय स्थलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने शाम को सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिंग में कड़े तेवर दिखाए। उन्होंने बारिश के दौरान कई जिलों में गो आश्रय स्थलों में हो रही मौतों और पशुओं के बीमार होने की खबर पर नाराजगी जताई।

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उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान ही उन्होंने अयोध्या के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) मिल्कीपुर और उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिर्जापुर नगर पालिका के ईओ मुकेश कुमार, नगर अभियंता रामजी उपाध्याय, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) डॉ. एके सिंह को निलंबित करने को कहा।

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मिर्जापुर और अयोध्या के डीएम और अयोध्या सीवीओ और नगर आयुक्त को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अयोध्या नगर निगम के कांजी हाउस प्रभारी डॉ. उपेंद्र कुमार और गोशाला प्रभारी विजेंद्र को भी सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने अयोध्या, प्रयागराज और मिर्जापुर के मंडलायुक्तों को निर्देश दिया कि अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ  कार्रवाई करें।

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सीएम योगी ने अयोध्या, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ, प्रयागराज जिले के अधिकारियों से बात करते हुए कहा कि जब निराश्रित गोवंशो के लिए सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी थी फिर ऐसी सूचनाएं क्यों आ रही है । उन्होंने कहा कि निराश्रित गोवंश समाज के लिए ज्वलंत समस्या है। इससे कानून-व्यवस्था के सामने भी संकट खड़ा होता है। उन्होंने कहा, यह खेदजनक स्थिति है कि अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। वे तत्काल गौशालाओं का भ्रमण करें। उनको चिन्हित करें जो दूध निकालने के बाद गोवंश छोड़ देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की ओर से भरण पोषण राशि की कोई कमी नहीं है।

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