MAIN SLIDER

नई दिल्ली , चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्य में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के सरकार के विचार का समर्थन किया है। विधि मंत्रालय ने आयोग से कहा था कि वह संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर अपने विचार दे, जिसने एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के …

नई दिल्ली, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए आरक्षण का लाभ अब नहीं मिलेगा। इन पदों के लिए नौकरी पाने की इच्छा रखने वालों को अब सामान्य वर्ग की तरह ही माना जायेगा। यह फैसला केंद्र  की मोदप सरकार ने लिया है …

लखनऊ , वरिष्ठ पत्रकार एन यादव की प्रथम पुण्य तिथि पर आज लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज अखबार के ब्यूरोचीफ रहे स्वर्गीय एन. यादव का पिछली वर्ष 7 जून को ह्दयगति रुक जाने से स्वर्गवास हो गया था।  कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त ( सहकारी समितिया )गंगादीन यादव …

लखनऊ (यूपी).बीजेपी ने यूपी के 2017 असेंबली इलेक्‍शन के लिए कुछ आईआईटी प्रोफेशनल्‍स को हायर किया है। पार्टी का दलितों के बीच कितना प्रभाव है, इसका आकलन करने के लिए ऐसा किया गया है। दरअसल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह आने वाले समय में यूपी में कई दलित रैलियों को …

यूपी में गाँव की राजनीति और अर्थनीति एक आदमी तय करता है। स्वराज अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव के अनुसार वह व्यकि्त है कोटेदार। जी हाँ! यूपी में कोटेदार बोलते हैं कोटे के दुकानदार को, राशन के दुकानदार को। ये गाँववालों का भविष्य तय करते हैं। किसको राशन मिलेगा, कितना मिलेगा, सब यही …

मथुरा हिंसा को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुये समाजवादी पार्टी ने केन्द्र सरकार पर जवाहरबाग में कथित रूप से नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना राज्य सरकार से साझा ना करने का आरोप लगाते हुए पार्टी गृह मंत्री राजनाथ सिंह का इस्तीफा मांगा है. सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी …

मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी  की स्पेशल कोर्ट ने चार हिंदू आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.  सुनवाई में आरोपियों ने कहा कि एनआईए की ओर से गलत तरीके से फंसाया गया है.मालेगांव ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हुई थी और 79 अन्य घायल हुए …

केन्द्र सरकार की अक्षमता पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने सवाल उठाते हुये  कहा है कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है, जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल हो जाती है. एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अदालतें केवल अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी अदा करती हैं. …

अहमदाबाद, अहमदाबाद की एक विशेष सत्र अदालत ने 14 साल पुराने सनसनीखेज गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 24 लोगों की सजा का ऐलान  टाल दिया। अब इस पर नौ जून को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इस मामले में दलीलें पूरी नहीं होने के कारण सजा का ऐलान …

नई दिल्ली,  महिलाओं के उत्पीड़न और धोखाधड़ी को रोकने के लिए वैवाहिक वेबसाइटों का नियमन करने के सरकार के फैसले की राष्ट्रीय महिला आयोग ने सराहना की है। जिसने माता-पिताओं तथा भावी दुल्हनों को वेबसाइट और दूल्हे दोनों के पिछले रिकॉर्ड की जांच करने के लिए आगाह किया है। राष्ट्रीय …