नई दिल्ली, लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी इस इंतजार में बैठे है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली से 3 महीने पहले ही इन कर्मचारियों को बंपर तोहफा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार की ओर से प्री दिवाली तोहफा मिल गया है।
मोदी सरकार ने भले ही अब तक लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी मांग के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा न दिया हो, लेकिन विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी महाराष्ट्र सरकार ने अपने नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को बंपर तोहफा दिया है। इन कर्मचारियों के लिए ये दिवाली के बंपर गिफ्ट से कम नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ने ये फैसला किया और इन कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी का तोहफा दिया।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने फैसले में कहा है कि 26 नगर निगमों और 362 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों 1 सितंबर 2019 से इसका फायदा मिलेगा। इस वेतन बढ़ोतरी से सरकार पर 409 करोड़ रुपए की राशि का अतिरिक्त बोझ आएगा। इतना ही नहीं कर्मचारियों के लिए यह और भी बड़ा बोनस है। सरकार उन्हें जनवरी 2016 से अगस्त 2019 तक का एरियर भी देने जा रही है।
महाराष्ट्र सरकार इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से अगस्त 2019 तक का एरियर देगी। हालांकि 7वें वेतन आयोग का एरियर कर्मचारियों को 5 साल तक वार्षिक किस्त के तौर पर दिया जाएगा। महाराष्ट्र से पहले हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग के तहत बोनस बढ़ाने का ऐलान किया। हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी के साथ-साथ 6 महीने के मेटरनिटी लीव की सुविधा दी।