नई दिल्ली,केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. कर्मचारी अपने डिप्लोमा या उच्च डिग्री के लिए सरकार से 30 हजार रुपए तक का इंसेंटिव मांग सकते हैं। यह इंसेंटिव उन्हें एक बार के लिए मिलेगा. एक आधिकारिक सरकारी जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार अब अपने काम के लिए प्रासंगिक उच्चतर डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है.
इस साल मार्च में जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब उच्च डिग्री के बारे में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिल सकता है. अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को किसी भी नई डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा जो उनके कार्य क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है.
इसमें यह भी कहा गया है, सेवा में आने के बाद नई उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के सेवकों को 2,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की एकमुश्त राशि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा. सातवें वेतन आयोग ने प्रोत्साहन की दरों की समीक्षा की और युक्तिकरण का सुझाव दिया.
अब, पीएचडी या समकक्ष डिग्री प्राप्त करने के लिए 30,000 रुपये का प्रोत्साहन (इंसेंटिव) दिया जाएगा, पीजी डिग्री/डिप्लोमा की एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए 25,000 रुपये, पीजी डिग्री के लिए 20,000 रुपये/एक वर्ष की अवधि के डिप्लोमा या उससे कम, डिग्री के लिए 15,000 रुपये/तीन वर्ष से अधिक की अवधि का डिप्लोमा और तीन साल या उससे कम अवधि के डिग्री/डिप्लोमा के लिए 10,000 रुपये.