नई दिल्ली, सातवें वेतन आयोग के तहत कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी कर इसे 12 फीसदी कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि जिनकी भी सैलरी 18,000 रुपये है, उनके डीए में कम से कम 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, जिनका प्रमोशन हो गया है, उनकी तो बेसिक सैलरी भी बढ़ गई है, ऐसे में इनका डीए कैलकुलेशन अलग होगा. जिस कर्मचारी ने नौकरी के 5 साल पूरे कर लिए हैं, उनकी बेसिक सैलरी 20,300 रुपये हर महीने होगी, इस आधार पर उनके डीए में 609 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. अब केंद्र सरकार के कर्मचारी नौकरी में रहते अपनी हायर स्टडीज या डिप्लोमा के लिए 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मांग सकते हैं. सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार अब ऐसे कर्मचारियों को 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दे रही है, जिन्होंने नौकरी में रहते उच्चतर शिक्षा हासिल की है.
पीएचडी या समकक्ष: 30,000 रुपये
पीजी डिग्री/डिप्लोमा एक साल से ज्यादा की अवधि या समकक्ष: 25,000 रुपये
पीजी डिग्री/एक साल से कम अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 20,000 रुपये
डिग्री/डिप्लोमा 3 साल से ज्यादा अवधि या समकक्ष: 15,000 रुपये
डिग्री/3 वर्ष से कम की अवधि के डिप्लोमा या समकक्ष: 10,000 रुपये
मालूम हो कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने लाखों केंद्र सरकार कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी देने का आश्वासन और लाखों कर्मचारियों को सरकार पर उनकी लंबित सभी बकाया राशि को मंजूरी दे दी है. दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने राशन धन भत्ता और जोखिम और कठिनाई भत्ते पर कर माफ करने का आश्वासन दिया है. इसका फायदा सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), ITBP (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस), सेवा चयन बोर्ड (SSB), भारतीय रेलवे कर्मचारियों, सूचना प्रोद्यौगिकी और बीएसएनएल के लाखों को कर्मचारियों को मिलेगा. केंद्र सरकार जल्द ही रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस और राशन मनी अलाउंसों कर माफ करने के फैसले का ऐलान कर सकती है.