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नई दिल्ली, नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सालाना इंक्रीमेंट में इजाफा करने पर विचार कर रही है. अभी कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग को ठुकरा दिया था.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ने हाल ही में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 10 के तहत वेतन वृद्धि की अधिसूचना जारी कर दी है. उम्मीद है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इंक्रीमेंट कर सकती है.

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बता दें कि 29 अप्रैल 2019 को गृह मंत्रालय ने 31 जुलाई 2018 को व्यय कार्यालय ज्ञापन विभाग में निहित निर्देशों का उल्लेख करते हुए अगली वेतन वृद्धि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, कि क्या किसी कर्मचारी ने पदोन्नति की है या वित्तीय प्राप्त कर रहा है.

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1 जुलाई, 2016 को अपग्रेड किया गया और दो वेतन वृद्धि यानी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि और दूसरी पदोन्नति वेतन वृद्धि, 1 जनवरी, 2017 को छह महीने की अवधि के बाद या 1 जुलाई, 2017 को एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद उनकी अगली वेतन वृद्धि के लिए पात्र है. गृह मंत्रालय के इस सवाल के जवाब में व्यय विभाग ने कहा है कि मामले की जांच की गई है.

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