7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा बड़े पैमाने पर केंद्र के साथ-साथ कई राज्यों के कर्मचारियों को भी मिला है, लेकिन सरकार ने अब तक इस सिफारिशों को लागू नहीं किया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इसी महीने खुशखबरी मिल सकती है।
लंबे वक्त से सैलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार इसी महीने खत्म होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अब सरकार इस महीने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग के मुताबिक, उनके फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती है। सरकार अगर इस बढ़ोतरी को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सरकार सातवें वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक की बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकती है। केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में इजाफा कर सकती है। सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की है, लेकिन केंद्रीय कर्मंचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाया जाए।
वहीं केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन को 21000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए किए जाए। माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्रीय कैबिनेट फिटमेंट फैक्टर को 2.57 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर सकती गै। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगी। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी करती हैं तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 8,000 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए तक हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कैबिनेट सैलरी बढ़ोतरी पर मुहर लगा सकती है। सरकार इस मुद्दे पर फैसला ले सकती है।
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नई दिल्ली, केंद्री सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक की इंतजार है।
