नई दिल्ली, दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट आज दिल्ली कैबिनेट को भेज दिया गया है. इस पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सरकार की तरफ से मुफ्त बिजली दी जाएगी. वहीं एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) जोन बनाए जाएंगे.
एक्सक्लूसिव EV में सिर्फ इलक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी. सरकार का 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य है. फेम की सब्सिडी के ऊपर सब्सिडी देने की योजना है. वहीं ई- बाईक टैक्सी को मंजूरी मिलेगी. पॉलिसी को दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी मिलनी बाकी है.आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने और उपकरण खरीदने के लिए बड़ी छूट दी जा रही है. इसके लिए मुफ्त बिजली भी मिलेगी. साथ ही, बड़े लाइसेंस लेने की भी जरुरत नहीं होगी.
केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसी कड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है. ई-व्हीकल्स पर इस बड़ी पहल के तहत बड़े और व्यस्त हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर 40 स्टेशन लगेंगे. हर 10-20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन लगेगा. ये चार्जिंग स्टेशन सोलर पावर से चलेंगे.
केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर में 25 से 30 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक हों ताकि प्रदूषण कम किया जा सके. वहीं चालू वित्त वर्ष में सरकार का उद्देश्य करीब 4500 चार्जिंग स्टेशन बनाने का है . ये सभी राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर बनाए जाएंगे.